प्रतिज्ञा ट्र्याकर

जेन-जी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन

२०४६ सालदेखिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन

भ्रातृसंगठन निर्माण नगर्ने — राज्य निकायमा दलीय आबद्धता अन्त्य

निजामती सेवामा दलगत ट्रेड युनियन खारेज — पेशागत प्रशासन

स्वायत्त सरुवा बोर्ड — राजनीतिक सरुवा अन्त्य

३ महिनाभित्र संविधान संशोधन बहस पत्र — प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

अख्तियार, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् सुदृढीकरण

सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउने

योग्यताक्रमका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति — दलगत कोटा अन्त्य

अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण

जनमतका आधारमा दललाई सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान

सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि र पछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

संघीय मन्त्रालय १८ मा सीमित — विज्ञ मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय नतिजा केन्द्र

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आधुनिक थिंक-ट्यांकमा रूपान्तरण

मिसन मोडमा आयोजना कार्यान्वयन — समयबद्ध र जवाफदेही

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता — पार्टी अनुशासन, आचारसंहिता